अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसिसी)ले प्रस्ताव गरेको नयाँ रेभेन्यू बाँटफाड प्रणालीप्रति एसोसिएट सदस्य राष्ट्रहरु शसंकित भएका छन्।
प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले ठूला राष्ट्रलाई समर्थन गरेको छ भने क्रिकेटको विकासलाई खतरामा पार्ने सम्भावना छ।
आईसीसीले २०२४–२०२७ को चक्रका लागि नयाँ रेभेन्यू बाँटफाँड प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। जसका लागि आगामी जुलाईमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा हुने बोर्ड बैठकमा मतदान हुनेछ।
नयाँ प्रणालीमार्फत भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बिसीसीआई)ले एक्लै ३८.५ प्रतिशत रेभेन्यू वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्नेछ। भारतसहित आईसीसीका १२ पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुका लागि ८८.८१ प्रतिशत र बाँकी ११.१९ प्रतिशत ९४ एसोसिएट राष्ट्रहरुलाई बाँडिनेछ।
आईसीसीले कुन राष्ट्रले कति रकम पाउने भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । प्रवन्धक वासिम खानले सोमबार सबै सदस्य राष्ट्रले नयाँ प्रस्तावित प्रणाली अनुसार यसअघिको भन्दा बढी रकम पाउने बताए।
यो प्रणालीमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले असहमति जनाएको छ। यसमा अन्य विकोन्मुख राष्ट्रहरुले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन्।
आईसीसीको प्रमुख कार्यकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन एसोसिएट सदस्यमध्ये एक वोत्स्वाना बोर्डका उपाध्यक्ष सुमोद दामोदरले नयाँ प्रस्तावले एसोसिएट सदस्यको आवश्यकता पूरा नहुने बताए।
‘यदी अहिले प्रस्ताव र छलफल गरेकै जस्तो नतिजा आयो भने एसोसिएट सदस्य प्रतिनिधिको रुपमा म निराश हुनेछु’, उनले भनेका छन्, ‘एसोसिएट सदस्यका लागि यो किन अपुग छ भन्ने धेरै कारणहरु छन्।’
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका एसोसिएट सदस्यले त्यसलाई बचाइराख्न र हाई पफर्मेन्स कार्यक्रम गर्न धेरै रकम चाहिने दामोदरले बताए।
यस्तै आईसीसीका पूर्वअध्यक्ष एहसान मानीले आईसीसीमा दृष्टिकोणको कमजोरी रहेको र भारतमा धेरै निर्भर हुनु क्रिकेटको लागि खतरा रहेको बताएका छन्।
