क्रिकेर सन्दीप लामिछानेको मुद्दको बन्द इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताद्वय सञ्जीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
उनीहरुले कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । इजलासले भने पीडितले किटानी जाहेरी दिएको र सन्दीपले आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो।
सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । सन्दीपले नाबालिग किशोरीलाई नगरकोट घुमाउन लगेको, छिटो फर्किन आग्रह गर्दा नमानेको, होटलमा एउटै कोठा मात्र बुक गरेको जस्ता घटनाले उनको नियत प्रष्ट हुने उनीहरुको तर्क छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा ती मुद्दाका विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सुनुवाइअन्तर्गत पीडित पक्षका सरकारी वकिल र पीडित भनिएकी किशोरीकी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
यो मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा भइरहेको छ। उनीहरूको बहस सकिएपछि सन्दीपका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सन्दीपका तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेका छन्।
नाबालिग किशोरी बलात्कारको अभियोग लागेको सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले विदेश भ्रमणमा जान नपाइनेसहित पाँच सर्त राखेर २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरे लामिछाने थुनामा बस्नुपर्नेछ भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिए विदेश जाने बाटो खुल्नेछ।
देश छाड्न नपाइने सर्त भएका कारण सन्दीप यूएईको दुबईमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग–२ खेल्ने नेपाली टोलीमा सहभागी हुन पाएनन्।
