अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० को आगामी माघ २८ का लागि तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनले अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधिश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘निर्वाचन प्रकृया सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मको लागि यथास्थितिमा राखु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि गत पुस २८ गते पनि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, एन्फाले निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएपछि उच्च अदालत पाटनले पुनः अर्को अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदक २०७९ असार ६ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्य भएको र चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एन्फा कार्यसमितिको २०८२ पुस १६ गतेको बैठकबाट गरिएको निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय तथा निर्वाचन सूचना अनुसार अगाडि बढाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम फैसला नआएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
यससँगै अदालतले विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि बढाउन नपाइने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
यसअघि गत पुस २८ गते अदालतले एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न आदेश दिएपनि एन्फाले धमाधम निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम समेत सम्पन्न गराइसकेको छ।