अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले यही माघ २८ गते झापामा तय भएको एन्फाको चुनावी साधारण सभा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबिनै अगाढि बढाउने जनाएको छ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एएफसीले तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै एन्फाले माघ २८ गते हुने भनिएको साधारण सभा (अर्डिनरी कंग्रेस) र आगामी चार वर्षको कार्यकालका लागि कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबिना सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
एन्फा महासचिव किरण राईले फिफा र एफसीले निर्देशनबारे आइतबार संघमा आबद्ध १०६ सदस्य संस्थाहरुलाई संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै उक्त जानकारी गरएको हो ।
पत्रमा आसन्न निर्वाचनका लागि विधान बमोजिम संघमा आबद्ध रहेका १०८ वटै सदस्यहरुले आ-आफ्नो कार्यसमितिबाट निर्णय गरी मताधिकार प्रतिनिधि समेत छनोट गरी नामावली संघमा पठाइसकेको र उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया पनि सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न तेस्रो पक्षहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र उच्च अदालतमा निर्वाचन रोक्न उजुरी दिएको कुरा राईले सदस्यहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो पक्षले मन्त्रालय, राखेप र खदालतमा उजुरी दिएपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले जनवरी १६ मा (माघ २ गते) संयुक्त रुपमा परिपत्र गरेको एन्फाले जनाएको छ ।
साथै फिफा र एएफसीले एन्फाको आगामी निर्वाचन प्रक्रिया वैधानिक र विधानअनुसार रहेको र माघ २८ (फेब्रुअरी ११) मा तय गरिएको एन्फा कार्यकारी समिति निर्वाचनमा कुनै आपत्ति नरहेको औपचारिक रूपमा जानकारीसहित एन्फा महासचिव किरण राईलाई पत्र लेखेको एन्फाले जनाएको छ ।
पत्रमा फिफा, एएफसी र एन्फाको विधान बमोजिम सबै प्रकियाहरु वैधानिक तरिकाले अघि बढिरहेकोले घोषित मितिमा नै कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबिना संघको साधारण सभा तथा कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन प्राप्त भएको एन्फाले जानकारी गराएको छ ।
यस्तै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भई एन्फा साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया अवरोध भएमा एन्फा निलम्बन हुने भनि सचेत गराएको एन्फाले सदस्यहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तषेपको कारण घोषित साधारण सभा र निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न नभएको अवस्था संघ निलम्बनमा पर्ने र नेपाली फुटबल दुर्घटनामा जाने, सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता लगायत गतिविधिहरुका साथै फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने अनुदानहरु रोकिने अवस्था सिर्जना हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’ महासचिव राईले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यता नेपालमा अदालतले एन्फाको निर्वाचन प्रकृया रोक्नु भनि निर्देशन जारी गर्नु अनी फिफा र एएफसीले निर्वाचन विधान अनुसार र रहेको र रोक्नुपर्ने कारण नरहेको भन्नुले एन्फा निर्वाचन विवादले रोचक मोड लिएको छ ।